Shilapatra: Shilapatra News Portal

सम्पादकीय

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस् के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ? २४ असोज, २०७८

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ? अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ? ८ साउन, २०७८

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग ओली अहिलेलाई सत्ता–बहिर्गमित भएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई विचार गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । २८ असार, २०७८

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ? सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ । ६ जेठ, २०७८

सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता

सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता संघीय संविधानअन्तर्गत चलेका प्रदेशहरूमा स्वायत्त निर्णयहरू गर्ने अभ्यास छैन । ओलीको केन्द्रीयताले संघीय शासन कुण्ठित भएको छ भन्नलाई हरेक साता हुने निर्णयहरू काफी छन् २० वैशाख, २०७८

भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन

भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन १३ वैशाख, २०७८

सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित]

सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित] कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर गरेको निर्णयलाई दोहोरो वाक्यसमेत नसोधी लाहाछाप लाउने उनको निर्णयबाट उनी सम्मानित राष्ट्रप्रमुख पदमा बस्न अयोग्य छिन् भन्ने पुष्टि भएको छ ११ फागुन, २०७७

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी । किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन् २८ असोज, २०७७

परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको

परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको प्रतिपक्षी कांग्रेस बोल्न त बोलेको छ । तर, उसको वाणी शून्यमा शून्यसरी बिलाएको छ । विगतकाे उसकाे सत्तायात्रा क्रममा केसीकाे आन्दाेलन जारी नै थियाे । याे यथार्थ कसैबाट छिपेकाे छैन २१ असोज, २०७७

संविधान स्थायित्वका सर्तहरू

संविधान स्थायित्वका सर्तहरू २ असोज, २०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस् बाँस्कोटाले तपाईंका दुईवटा घरको दुरूपयोग गरे । एउटा तपाईंको निजी निवास र अर्को मन्त्रिपरिषद् । जसले तपाईंको भँडार खनेर तपाईंकै आँगन पुर्न खोज्दै छन्, तिनलाई अब काखी किन च्याप्नुहुन्छ ? ८ फागुन, २०७६

हाम्रो एकवर्षे सिकाइ

हाम्रो एकवर्षे सिकाइ एक वर्षको अवधिमा हामीले लोकतन्त्र, जनाधिकार, नागरिक हक र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेनौँ, भविष्यमा पनि गर्नेछैनौँ २७ माघ, २०७६

सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा नकमाओस्

सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा नकमाओस् जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई यसमा बल प्रदान गरिरहेका छन् । यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पनि छ । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा तथा चिनियाँ र अन्य भूगोलविद्द्वारा प्रकाशित नक्साले समेत महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएका छन् २४ कात्तिक, २०७६

दलबाटै संरक्षित नहुन् ‘अभियुक्त नेता’

दलबाटै संरक्षित नहुन् ‘अभियुक्त नेता’ यस्ता अभियोगमा अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेका, किटानी जाहेरी परेका, जनता धम्क्याएर त्रासमा राख्नेलाई पनि दलीय आवद्धताकै आधारमा हामीले नेता मानिरहनुपरेको छ ४ कात्तिक, २०७६

वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियोजित हमला

वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियोजित हमला ज्ञानेन्द्रलाई ढाल बनाएर राज्यको तर्फबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ । जसका कारण एउटा नागरिक अनावश्यक ‘हिरो बन्ने’ तर आमनागरिक प्रताडित हुने अवस्था बढिरहेको छ १२ असोज, २०७६

निकासको एक मात्र विकल्प वार्ता

निकासको एक मात्र विकल्प वार्ता इतिहासले भन्छ– देशमा ठूला आपराधिक घटना हुँदा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्छन् । जनतालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन ढाडस दिन्छन् । तर, हाम्रा गृहमन्त्री, राज्य छ भन्ने अनुभूत गराउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे, विषय गम्भीर छ १४ जेठ, २०७६

लगानी सम्मेलन सफल

लगानी सम्मेलन सफल लगानी सम्मेलनपछि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । २ बर्ष अगाडि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, त्यसको निकै सानो अंश मात्रै लगानी आयो । नेपालसँग त्यो नमिठो अनुभव छ । अब नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तासँग समन्वय गरेर लगानी भित्र्याउन पहल जरुरी छ । १८ चैत, २०७५

सीके राउत अवतरणपछिका चुनौती

सीके राउत अवतरणपछिका चुनौती नाटकीय ढंगबाट सरकारसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ बहु बिवादित बन्यो । जनकपुर विमानस्थलमा उनका कार्यकर्ताले देखाएको हर्कतले यसलाई मलजल पनि गर्यो । ६ चैत, २०७५