शेरबहादुर देउवाको वचनले बन्धक बनेको टीआरसी गठन

सम्पादकीय बुधबार, मंसिर २६, २०८१

A+ A A-

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यी आयोगले दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनमाथि अनुसन्धान गर्नुका साथै द्वन्द्वपीडितको न्यायिक निरुपणको काम गर्नेछन् । पीडितका मुद्दा दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी भविष्यमा फेरि हिंसात्मक द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संस्थागत सुधारसमेतको सिफारिस गर्ने अख्तियार यी दुई आयोगलाई छ । त्यस कारण, यी आयोग एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अनि झण्डै दुई दशक लामो सङ्क्रमणकाल टुंग्याउने असाधारण दायित्वकाे भारीले थिचिएका छन् ।

विगतमा दुईपटक गठन भएका आयोगबाट अपेक्षित नतिजा निस्किएन । त्यसको पर्दापछाडि राजनीतिक दलहरूको तुष्टि र कानुनी अड्चन काफी थिए । एक दशकअघि नै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न त्यतिबेला उठाएका मात्र थिएनन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुगेका थिए । अदालतले कानुनी रूपमा सहज फैसला गरेपछि सरकार दुवै आयोग गठनको प्रक्रियामा छ ।

टीआरसीका दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा

कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न सरकार र संसद कानुन निर्माणमा सफल भएसँगै गठन हुन लागेको आयोगको विषयमा भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरोकारवाला र नागरिक समाजले नै सम्भावित आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उठाएका छन् । गठन प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा आयोगमा सिफारिस गर्न लागिएका पदाधिकारी, खासगरी अध्यक्षका सम्भावित दाबेदारहरूप्रति द्वन्द्वपीडित संगठन र मानवअधिकार समुदायले प्रश्न उठाएपछि ती आयोगमाथि आरम्भमै विश्वसनीयतामा ह्रास आउने देखिएको छ ।

सर्च कमिटीले सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यको श्रेष्ठ सूची सार्वजनिक नगर्दै द्वन्द्वपीडितसँग सरोकार राख्ने देशभरका २५ वटा संगठनले सम्भावित आयोगमाथि केही गम्भीर र जायज प्रश्न उठाएका छन् । असन्तोष र प्रतिरोधको यो स्वर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगेको छ । नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै असन्तुष्ट भई गठन हुने आयोगले दशक लामो द्वन्द्वका पीडितलाई कसरी न्याय दिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

टीआरसी आयोगका पदाधिकारीको ‘सर्ट लिस्ट’ नै विवादमा, दलहरूको भूमिका शङ्कास्पद

यसबेला छनोट प्रक्रियामा तत्काल उच्च राजनीतिक तहको सकारात्मक हस्तक्षेप नभएमा तथा छनोट समितिले ‘कोर्स करेक्सन’ नगरे नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहिल्यै निष्कर्षमा नपुग्ने सम्भावना बढेको छ, जुन कुरा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक भविष्य, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र र मानवअधिकार रक्षाका लागि सुखद हुने छैन ।

आयोग गठनको वर्तमान सन्दर्भलाई बुझ्न तीनवटा पक्ष असाध्यै विचारणीय देखिन्छन्, जसमाथि मिहिन रुपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको महत्त्व उच्च भए पनि नेपालको तीनदलीय राजनीतिक नेतृत्वले गिजोल्नुसम्म गिजोलिसकेको छ । झण्डै एक दशकसम्म द्वन्द्वपीडितहरूको घाउमा मलमपट्टी गर्न छाडेर सरकार बनाउने र गिराउने दाउपेचका लागि यससम्बन्धी कानुन बनाउने मुद्दा संसदमा प्रयोग हुँदै आयो । १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेन । अर्कोतर्फ त्यही राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली शान्ति प्रक्रिया मौलिक रहेको र त्यसको तार्किक निष्कर्षका रूपमा अब बन्ने दुई आयोगको काम महत्त्वपूर्ण हुने तथ्य संसारलाई बताइरहेको छ । भर्खरै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताबारे शब्द खर्च गर्न छुटाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हालै गरेको सम्बोधन र त्यसको साइडलाइनमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा छुट्दै नछुटेको विषय हो- सङ्क्रमणकालीन न्याय ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने तथ्य गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संसदमा गरेको सम्बोधनबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यतिबेला उनले पीडितका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । गुटेरेसको चासो र अभिव्यक्तिको संकेत थियो– युरोप-अमेरिकासहितको लोकतान्त्रिक विश्वले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय कुन दिशातर्फ जान्छ भनी विशेष अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेको छ ।

आउँदै गरेका टीआरसीका अध्यक्षबारे द्वन्द्वपीडित– शक्तिकेन्द्र धाए मान्य हुने छैन

यत्रो ठूलो महत्त्व राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न दुई आयोगहरू कसरी र कसको नेतृत्वमा गठन हुन्छन् भन्ने यसको दोस्रो पक्ष हो । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार दशवर्षे द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन गर्ने, समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठन हुनुपर्छ ।

पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई वचन दिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई धरापमा धकेल्नु हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनु देउवाको वचनको मानभन्दा धेरै माथि छ भन्ने हेक्का रहोस् ।

गत भदौको पहिलो साता यससम्बन्धी कानुन संसदमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । उक्त कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा आयोगमा पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्की, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, जनजाति महासंघकी पूर्वमहासचिव स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट आयुक्त मनोज दवाडी सदस्य छन् ।

खासमा यस्तो छनोट समिति आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो । आयोगको निस्पक्षता, गरिमा र महत्त्व कायम गर्न यस प्रकारको छनोट समितिले गर्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले सोझै गर्ने निर्णयको तुलनामा कम विवादित, पीडितमैत्री र विश्वसनीय हुने अपेक्षा हो । उक्त समितिले मन्त्रिपरिषद्‌समक्ष दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसलाई औपचारिक अनुमोदन गर्ने काम हुन्छ । सिफारिस समितिले अगाडि सारेका नाममा मन्त्रिपरिषद्‌ले संशोधन गर्न सक्दैन । कारणवश कुनै एउटा पद खाली भएमा सिफारिसको यही प्रक्रियाअनुसार मात्र अर्को नियुक्ति हुन सक्छ ।

मिश्र नेतृत्वको वर्तमान सिफारिस समितिमा परेका १ सय ५६ आवेदनमध्येबाट दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठ जना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम भएको श्रेष्ठ सूची २३ मंसिरमा गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक भएको छ । समितिले विभिन्न मानवअधिकार संगठन तथा द्वन्द्वपीडितका संस्थाबाट समेत नामहरू मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था राखेकाे थियाे । हालको श्रेष्ठ सूचीमा अटाएका कतिपय नामहरू त्यसरी मनोनयन गरिएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको चरणबाट गुज्रिएर मात्रै नियुक्ति पाउँछन् ।

यति पृष्ठभूमि बुझेपछि तेस्रो पक्ष आउँछ, जुन वर्तमान विवादसँग जोडिएको छ । जतिसुकै गैरराजनीतिक प्रक्रियाबाट गठन भए पनि दुवै आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्रकृति राजनीतिक छ । हुन पनि मुख्य राजनीतिक दल तथा तीनवटै सुरक्षा निकायको सहयोगबिना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैनन् । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सद्भाव पनि चाहिन्छ । तसर्थ आयोगमा जाने व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत उत्तरदायी बनाउने सामर्थ्य चाहिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा केपी ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत विश्वास जित्ने तथा उनीहरूसँग राय बझाउँदा पनि सम्मान नगुमाउने व्यक्तिहरूको खाँचो दुई आयोगमा आवश्यक छ । त्यस कारण राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आएका तर आयोगमा जानुअघि राजनीतिक आबद्धता त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गरेर त्यस्ता पदाधिकारीको खोजी गर्न नसकिने होइन ।

तर, त्यस्तो प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकलाई सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा वचन दिइसकेको बताएर सिफारिस समितिलाई संकटमा पारिदिएको सार्वजनिक भएको छ । अहिलेको समस्याको मूल जरो पनि यही वचन बनेको छ र सरोकारवालाले पनि त्यहीँनेर प्रश्न उठाएका छन् । सत्ता गठबन्धनको वर्तमान स्वरुपअनुसार प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवाको वचन उछिनेर जाने ठाउँमा छैनन् । प्रचण्ड भने देउवाको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भनिरहेका छन् । प्रचण्ड अहिले कांग्रेसले गलतै गरे पनि मुख खोलेर बोल्ने पक्षमा छैनन् भने एमालेलाई गलत नगरे पनि आरोपित गरिरहने ध्याउन्नमा छन् । यसै गोलचक्करभित्र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष देउवाको वचनको बन्धक बनेको देखिन्छ ।

चीन भ्रमणबाट फर्केकै दिन २० मंसिरको साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर सोधे– टीआरसीमा के गर्ने ? देउवाले पाठकलाई वचन दिइसकेको बताए । दाहालले आफ्नो समर्थन कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हुने बताए । अनि ओलीले सोधे- तपाईंहरूले यसलाई टुङ्गो लगाउन चाहेको हो वा अलमल्याउन ? नाम सुन्दा त टुङ्गो लाग्ने देखिएन है । तैपनि, तपाईंहरू यसैमा अडिने हो भने म फड्के किनाराको साक्षी पठाइदिऊँला ।' यो छलफलमा तीन नेताले निष्कर्ष निकालेनन्, फेरि शीर्ष बैठक बसेर यसमा छलफल गर्ने साइत जुरेको छैन ।

तीन नेताबीच भएको संवादले देखाउँछ- सम्भवतः सुदीप पाठकप्रति उनीहरूको विश्वास छैन तर पाठकलाई आफूले भनेअनुसार काम लगाउन सकिनेमा उनीहरू आशावादी छन् । पाठकको योग्यता र पृष्ठभूमि विवादित रहे पनि श्रेष्ठ सूचीमा उनको नाम आउनुका पछाडि देउवाको वचन र प्रचण्डकाे मौनतालाई कारक मानिएको छ । त्यसै हुनाले उनको नाम आउनासाथ द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्षबाट भएका पीडित, माओवादीबाट पीडित तथा कुनै पक्षमा नलागे पनि द्वन्द्वको सिकार भएका पीडितका संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूको विरोधको स्वरमा मानवअधिकार क्षेत्रका अगुवाहरूको पनि विरोधको स्वर मिसिएको छ । उल्लेखनीय के छ भने पाठक दुईपल्ट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुँदा उनकै सहकर्मी रहेका मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरू सुशील प्याकुरेल र मोहना अन्सारीले समेत विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले पाठकको नाम त लिएका छैनन् तर विरोधको लक्षित को भन्ने बुझ्न सकिने खालको छ। निश्चय पनि सरोकारवालाले नै विरोध गरेका कारण विरोधको यो स्वरमा बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाज मिसिँदै जानेछ । कूटनीतिक नियोगहरूबाट यसको छनक नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक नेतृत्वलाई आउन थालिसकेको छ । त्यस कारण अहिलेकै अवस्थाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठन भए तिनीहरूले आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्ने छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न दुवै आयोग फेरि पनि असक्षम हुनेछन्, जसले यस राजनीतिक व्यवस्थामाथि द्वन्द्वपीडित समुदायको विश्वास गुम्नेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले पनि नेपाललाई थप अविश्वास गर्नेछ ।

दुवै आयोगमा व्यक्ति छनोट गर्न बनेको समितिसँग अझै ६ दिनको समय बाँकी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले यसबीचमा अलिक फराकिलो परामर्श गर्नुपर्छ । देउवाले यो विषयमा कसमेकम नेता कृष्ण सिटौला र महामन्त्री गगन थापासँग सल्लाह गर्न सक्छन् । अनि, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका नेताहरू र प्रचण्ड स्वयम्‌ले पनि राजनीतिक दाउपेचभन्दा पीडितलाई न्याय दिन र लम्बिँदो सङ्क्रमणकाललाई टुङ्गो लगाउने मनसायसहित छलफलमा बस्नुपर्छ । त्यस कारण राजनीतिक नेतृत्वले पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकार र विश्वास कायम राख्दै थप परामर्श गरी विकल्पको खोजी गर्नु अत्यावश्यक छ । पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई वचन दिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई धरापमा धकेल्नु हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनु देउवाको वचनको मानभन्दा धेरै माथि छ भन्ने हेक्का रहोस् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २६, २०८१ १३:४४

सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्