Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Nepatop

Nepatop

The Next

The Next

Samsung Mobile

Samsung Mobile

AIP

AIP

अर्थ नीति

उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारमा लुम्बिनीको बजेट केन्द्रित हुने

उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारमा लुम्बिनीको बजेट केन्द्रित हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ । ७ जेठ, २०८३

योजना छनोटमा प्रदेश सरकार निर्मम बन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य

योजना छनोटमा प्रदेश सरकार निर्मम बन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । ७ जेठ, २०८३

एपीजीको टोली के गर्दै छ काठमाडौंमा ? क–कसलाई भेट्यो ?

एपीजीको टोली के गर्दै छ काठमाडौंमा ? क–कसलाई भेट्यो ? सन् २००८–२०१४ सम्म नेपाल पहिलोपटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यसपछि दोस्रोपटक ९ फागुन २०८१ मा नेपाल पुनः एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो । ६ जेठ, २०८३

समस्याग्रस्त सहकारीका ३ सय ४ जना पीडितले फिर्ता पाए बचत

समस्याग्रस्त सहकारीका ३ सय ४ जना पीडितले फिर्ता पाए बचत सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३ सय ४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । ६ जेठ, २०८३

बजेटअघि निजीक्षेत्रको दबाब : मधेशमा कृषि बजारदेखि ‘सोलार इनर्जी सेन्टर’सम्मको माग

बजेटअघि निजीक्षेत्रको दबाब : मधेशमा कृषि बजारदेखि ‘सोलार इनर्जी सेन्टर’सम्मको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारी भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले प्रदेश सरकारसमक्ष निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन दबाब बढाएको छ । ६ जेठ, २०८३

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक, १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्र खर्च

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक, १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्र खर्च लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च यस वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ । ६ जेठ, २०८३

एपीजीको टोली काठमाडौं ओर्लियो, ग्रे लिस्टबाट उम्किने तनावमा बालेन सरकार

एपीजीको टोली काठमाडौं ओर्लियो, ग्रे लिस्टबाट उम्किने तनावमा बालेन सरकार मुलुकभित्र सञ्चालित क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारको क्षेत्र, घरजग्गाको कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेको एफएटीएफको आरोप छ । ४ जेठ, २०८३

‘एलडीसी ग्र्याजुएसन’को निर्णयबाट पछि हट्ने बालेन सरकारको संकेत, बढी राजनीतीकरण भएको आरोप

‘एलडीसी ग्र्याजुएसन’को निर्णयबाट पछि हट्ने बालेन सरकारको संकेत, बढी राजनीतीकरण भएको आरोप नेपालसँगै एलडीसी ग्राजुएसनमा जाने तयारीमा रहेको बंगलादेशले पनि विविध कारण देखाउँदै ग्राजुएसनको मिति पछि धकेल्न खोजिरहेको छ । खासगरी गार्मेन्टको उत्पादन र निर्यातमा अघि बढिरहेको बंगलादेशले निर्यातमा आफुले पाउने सहुलियत सुविधा काटिने भएपनि ग्राजुएसनमा तत्काल नजाने निर्णय गरेको हो । ३ जेठ, २०८३

चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ल्यायाे उत्पादन वृद्धिको योजना

चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ल्यायाे उत्पादन वृद्धिको योजना मन्त्रालयले उपभोक्ता एवम् सरोकारवालामा चिनीको अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलब्धता र आपूर्ति सम्बन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न पनि अनुरोध गरेको छ । २ जेठ, २०८३

वीरगञ्ज भन्सारले उठायाे १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व

वीरगञ्ज भन्सारले उठायाे १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व भन्सार विभागले यस अवधिमा कार्यालयलाई दुई खर्ब २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि लक्ष्यको ८९ दशमलव ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको हो । २ जेठ, २०८३

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयले दियाे यस्ताे सुझाव

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयले दियाे यस्ताे सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ । २ जेठ, २०८३

गभर्नर पाैडेलले मौद्रिक औजार चलाएनन्, न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लचिलो नीतिको निरन्तरता

गभर्नर पाैडेलले मौद्रिक औजार चलाएनन्, न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लचिलो नीतिको निरन्तरता १ जेठ, २०८३

स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपियो, मधेशमा धेरै समस्या

स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपियो, मधेशमा धेरै समस्या महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थपिएको हो । १ जेठ, २०८३

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी, १२ अर्ब ९१ करोड तत्काल असुल गर्नुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी, १२ अर्ब ९१ करोड तत्काल असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । १ जेठ, २०८३

बेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुग्यो, पछिल्लो वर्ष मात्र ९१ अर्ब थपियो

बेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुग्यो, पछिल्लो वर्ष मात्र ९१ अर्ब थपियो मुलुकको मेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्बमाथि पुगेको छ । १ जेठ, २०८३

१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड एफडीआई स्वीकृत, आईटी क्षेत्रमा मुख्य आकर्षण

१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड एफडीआई स्वीकृत, आईटी क्षेत्रमा मुख्य आकर्षण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ । १ जेठ, २०८३

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारमाथि आशा गर्ने पाँच आधार

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारमाथि आशा गर्ने पाँच आधार अब करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्ने हेतुले सरकारले कर प्रणालीलाई सुधार गर्छु भनेको छ । यसलाई अर्को सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । १ जेठ, २०८३

दश महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब विकास खर्च, राजस्व संकलन निराशाजनक

दश महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब विकास खर्च, राजस्व संकलन निराशाजनक चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनाको करिब ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । १ जेठ, २०८३

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, नियम र मापदण्डको कडाइका साथ पालनामा जोड दिइएको छ । १ जेठ, २०८३

Prev 8 9 10 11 Next