एमालेले भन्याे– सुकुम्बासीकाे जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुन सक्दैन

शिलापत्र संवाददाता शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३

A+ A A-

नेकपा एमालेले बागमती किनाराबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएकाे छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प नभएकाे बताएका छन् ।

'जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन् । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

एमालेले सुकुम्बासी हटाउने कार्यले मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएको छ ।

गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार भएको बताउँदै एमालेले भर्त्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ ।’

एमालेले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएको भन्दै बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णय मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।’

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्तिः
सरकारद्वारा सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति नेकपा (एमाले)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ ।

गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ । सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन ।

बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन् । यसको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि रास्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।

जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन् । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।

तर्सथ सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौँ ।

नेकपा (एमाले) सधैं सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । सुकुम्बासी समुदाय तथा नागरिकमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको हामी सशक्त रूपमा विरोध गर्दछौँ । यसरी बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी समुदायलाई विस्थापित गराउँदा गम्भीर विवाद सिर्जना हुन सक्ने विषयप्रति सचेत रहन र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार सम्बन्धी मूल्य र मान्यता, र हाम्रा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरूको गम्भीर उलंघन नगर्न हामी खबरदारी गर्दछौँ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ १५:५७

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्