जबजलाई काउन्टर गर्ने ओलीको प्रस्तावमा के छ ?

शिलापत्र संवाददाता शुक्रबार, भदौ २०, २०८२

A+ A A-

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो विधान महाविधेशनमा नेपाली विशेषतासहितको समाजवादको व्याख्या गरेका छन् । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादको व्याख्या गरेर यसमा विभिन्न पक्षबारे उल्लेख गरेका छन् । नेपाली समाजमा रहेको समाजवादप्रतिको बुझाइ, लोकतन्त्रको अवस्थाबारे पनि व्याख्या गरेका छन् ।

ओलीले समाजवादीको व्याख्या गर्ने क्रममा नेपालीहरूमा समाजवादप्रतिको बुझाइमा समस्या रहेको मात्र बताएका छैनन्, उनीहरूमा विकासको काम बजारमा अदृश्य हातहरूले गर्ने बुझाइमा रहेको दाबी पनि गरेका छन् । जसले विकास बजारका अदृश्य हातहरूबाट हुने गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता, नवउदारवादलाई आदर्श ठान्छन् भन्ने कांग्रेसलक्षित टिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै ओलीले राज्यनियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा अफल सिद्ध भइसकेको ढाँचाकै धङधङीमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको समाजवादी व्याख्यासहितको प्रतिवेदनलाई मदन भण्डारीको जनताको जनवादको विकल्पमा आएको अर्थमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

हुन पनि अहिलेको प्रतिवेदनमा ओलीले दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितताको प्रसंग, जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने र अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिने कुरा उल्लेख गरेकाले जबजको विकल्पको प्रतिवेदन तयार भएको आंशका गरिएको हो ।

ओलीको नेपाली विशेषताको समाजवादमा के छ ?

समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता छैन । कसैका लागि यो विकासको बाधक विषय हो, किनभने तिनका नजरमा विकासको काम ‘बजारका अदृश्य हातहरू’ले गर्छन् । त्यसैले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता र नवउदारवाद उनीहरूको आदर्श हो । कोही भने राज्यनियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा असफलसिद्ध भइसकेको ढाँचाको धङधङीमा देखिन्छन् । हाम्रो समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्वसमाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’को समाजवाद होइन । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’का पक्षधरहरूसँग असमान सम्पत्ति सम्बन्धको विकल्प के हो, श्रमजीवी वर्गको साँचो मुक्तिको बाटो के हो र नवउदारवादको तीव्र प्रहारका बीचमा समाजवादको रक्षाको बाटो के हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन । यतिबेला त्यो नउवदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ ।

हाम्रो समाजवाद त्यस प्रकारको समाजवाद पनि होइन । हामी यस विषयमा स्पष्ट छौँ । हाम्रो सन्दर्भमा समाजवादी प्रणाली मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात् गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो भनेर हामीले विगतमा स्पष्ट पारिसकेका छौँ । सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट स्थापित भएका र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको संवैधानिक प्रबन्ध भएका मुलुकहरूका समाजवाद निर्माणका अनुभवसँग हाम्रा सन्दर्भ मेल खाँदैनन् । हामीले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छौँ ।

समाजवाद यस्तो राज्य प्रणालीको नाम हो, जहाँ मानिस मानिसबीचका विभेदहरू अन्त्य हुन्छन् । असमानताहरू रहन सक्छन्, तर विभेद रहने छैनन् ।

अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियमन गर्दै उत्पादनका साधनहरूमाथि जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित जैविक र मानवीय आवश्यकताबाट पनि वञ्चित हुने स्थितिको अन्त्य भएको हुनेछ । सम्पत्तिको हक हुनेछ । प्रत्येकलाई कामको प्रत्याभूति र परिश्रमको उचित प्रतिफल निश्चित गरिएको हुनेछ । राज्य जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछ । कुनै कानुनका कारण बाध्यात्मक जिम्मेवारी होइन, ऊ जनताप्रति नैसर्गिक रूपमै जिम्मेवार हुनेछ । जनता र राज्यप्रतिको कर्तव्यबोधबाट निर्दिष्ट हुनेछ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, श्रम गर्न र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरूको दायित्व राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले लिनेछ । सामाजिक न्याय र सुरक्षा राज्यको अनिवार्य दायित्व हनेछ । राज्यले गरिबीको अन्त्य र हरेक सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका हनेछ, तर निजीक्षेत्र र सहकारी तथा सामूहिक अर्थतन्त्रले पनि नागरिकलाई मानवोचित र मर्यादापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नेछ । राष्ट्रको समृद्धिमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नेछन् ।

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ । नयाँ प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकासमा सहयोग, उत्पादक शक्तिको विकास, श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा, श्रमलाई प्रोत्साहन तथा उन्नयन, नवप्रवर्तन नवअन्वेषणलाई निरन्तर प्रेरित गरिनेछ । विश्व मानव समुदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकताअनुरूप ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गरिनेछ ।

नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी प्रणालीहरूका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई निरन्तर जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, जनताको सुखदुःखको साथी र सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा यसको चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुन सक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गरिनेछ ।

नेपाली इतिहासका गौरवपूर्ण पक्षहरू, संस्कृतिका जीवन्त आयामहरू र नेपालीपनलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिनेछ । समाजवादलाई कुनै आकस्मिक, पराइ या शून्यबाट सिर्जित व्यवस्था होइन, नेपाली इतिहासका हजारौँ वर्षको विकासको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा, त्यसको निरन्तरता र उत्तराधिकारीका रूपमा विकास गरिनेछ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादक अनिवार्य कार्यभार हुनेछन् ।

परिपूर्ण लोकतन्त्र

नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनजस्ता विषयहरू राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउने प्रयास हुनेछ । नागरिकहरूको अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ । राज्य सञ्चालनमा आमजनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ । यस्तो लोकतन्त्रका पक्षमा होइन, जहाँ अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु परोस् । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाकेजस्तो बन्न पुग्छ । हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आमनागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ । अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ ।

राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ । राज्यका उपलब्धिमा जनताको हक हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २०, २०८२ १६:३०

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्