विद्युतीय कारोबार ऐनमाथिको अन्याय

A+ A A-

यो विषयको चर्चा थाल्नुअघि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को प्रस्तावना हेरौं ।

प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दाे र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको प्रस्तावना यही हो । यो ऐनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भनेर केही उदाहरण हेरौं ।

– गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिताका व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता हननमा सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने सञ्चार क्षेत्रको बुझाइ र मान्यता रह्यो । अनि सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भयो । फलस्वरुप सरकारले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सम्मिलित सुझाव समिति बनायो । त्रिपाठी समितिले अन्य सुझावसँगै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो ।

–गत पुस पहिलो साता विराटनगरमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको पार्षद् भेलाले अन्य विभिन्न निर्णयसहित विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्न तथा समाचारका विषयवस्तुमा यी दुवै दफा आकर्षित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्यो ।

–नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व इन्टरनेटमा आधारित समाचारका विषयवस्तु विद्युतीय कारोबार ऐनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने सोचिरहेका छन् । महासंघ नेतृत्व मात्रै होइन, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको धारणा यही छ ।

महासंघले किन यस्तो भन्यो ?

यो विषय बुझ्नुभन्दा पहिले केही उदाहरण हेर्नुपर्छ । महासंघले संकलन गरेका केही उदाहरण हेरौंः

–१९ भदौ २०७५ मा न्युज कारोबार डटकमका समाचार सम्पादक नवराज कुँवर र पत्रकार रोयल आचार्यलाई समाचार लेखेको विषयमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उदयपुरका पत्रकार कुँवरले पछिल्लो समय उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषयलाई अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाउँदै आएका थिए । सोही विषयलाई लिएर पत्रकार कुँवरलाई प्रहरीले कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

– पत्रकार राजु बस्नेतले दृष्टि साप्ताहिकमा १९ भदौमा ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार शीर्षक परिवर्तन गरेर आफ्नो पत्रिकामा २१ भदौमा छाप्नुका साथै अनलाइनमा समेत प्रकाशित गरेका थिए । बस्नेतले ‘जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल ?’ शीर्षक र ‘जनताको समस्या छोडेर ध्यानजति पैसातर्फ मात्रै’ उपशीर्षक राखेका थिए । बस्नेतले समाचारको अन्तिममा दृष्टि अनलाइनबाट साभार गरिएको उल्लेख गरेको भए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पत्रकार बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा ४ दिन हिरासतमा राखेर धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

–११ मंसिर २०७५ मा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबारे असत्य समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै प्रहरीले पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई ११ मंसिर २०७५ मा पक्राउ गरेको थियो । रोल्पा स्थायी घर भएका चन्दले उक्त अनलाइनमा ‘प्रचण्ड’ ६ गते चितवन जाँदा चितवनको कृष्णचोकमा स्थानीयले खुकुरी प्रहारको प्रयास गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेका थिए । चन्दलाई तारकेश्वर नगरपालिका मनमैजुबाट पक्राउ गरी साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको थियो ।

– १९ पुस २०७५ मा समाचारको विषयलाई लिएर बझाङबाट सञ्चालित साइपाल अनलाइनका सम्पादक गणेश विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । महासंघ बझाङ शाखाका अनुसार प्रहरीको बारेमा समाचार प्रसारण गरेको भन्दै प्रहरीले सम्पादक विकलाई पक्राउ गरी साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाउन काठमाडौं ल्याएको थियो ।

–३ माघ २०७५ मा विवेकशील नेपाली पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शना न्यौपानेको समाचार साभार गरेको भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले क्यापिटल हेडलाइन डटकमका सम्पादक सुमन अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका अधिकारीविरुद्ध प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाएको थियो । समाचारमा आफ्नो चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा रञ्जु दर्शनाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरी परेसँगै मुक्ति खबर डटकमका सञ्चालक श्याम रोकालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

–२ वैशाख २०७६ मा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा सदस्य तथा ताण्डव न्युज डटकम (साप्ताहिक) का सम्पादक अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । समाचार प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर स्थानीय विपेन्द्रराज बतासले दिएको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले सम्पादक गिरीलाई २ वैशाखमा बिहान करिब ११ बजेतिर पोखराबाट पक्राउ गरेको थियो ।

अब फेरि विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावना हेरौं । माथि उल्लेख गरिएका यी उदाहरण विद्युतीय कारोबार हुन् ? पक्कै होइनन् । समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्नुपर्छ भनेका हुन् ।

अब अर्काे अनौठो उदाहरण पनि हेरौं

गत १५ जेठमा सुर्खेत प्रहरीले ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) लाई पक्राउ गर्यो । शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको बेइज्जत गरेको अभियोग लगाएर नेपाल पत्रकार महांसघ, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा थापा र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार निवेदन दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

महासंघको सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश कमिटी अध्यक्षले दायर गरेको मुद्दाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले समर्थन गर्दै वक्तव्य जारी गर्यो । शाहीले पत्रकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकोलगायतका आरोप लगाएका थिए । शाहीले पत्रकारमाथि लगाएका यी आरोप विद्युतीय कारोबार हुन् त ? होइनन् ।

पत्रकारको क्रियाकलापको सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने हक कुनै नागरिकलाई हुँदैन ? पत्रकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्न माग गरेका आफ्ना लागि मात्रै हो ? पत्रकारका लागि एक प्रकारको र आमनागरिकका लागि अर्कै प्रकारको कानून बनाउनुपर्ने हो ? आमनागरिकलाई लाग्ने कानून पत्रकारलाई लाग्दैन ? वा लाग्नु हुँदैन ? प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता पत्रकारका लागि मात्रै हो ? पत्रकारले आफ्नो अधिकारको मात्रै बहस पैरवी गर्ने हो कि आमनागरिकको पनि ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नको जवाफ नेपाल पत्रकार महासंघ र यसमा आबद्ध निकायले दिनैपर्छ ।

पत्रकारमाथि राज्य पक्ष वा अन्य कुनै पक्षले पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ मा टेकेर गरेका दुव्र्यवहार जति आपत्तिजनक छ, त्यति नै गलत नेपाल पत्रकार महासंघ र उसका शाखा नेतृत्वकर्ताले गरेको ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरण पनि छ । विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारलाई मात्रै होइन, जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि रिसइबी साँध्न मिल्ने उपकरण बनेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा वीरविक्रम–२ फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमलाई निर्देशक मिलन चाम्सले गरेको हर्कतलाई लिन सकिन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन हिन्दु कर्मकाण्डीले दशदानमा प्रयोग गर्ने द्रव्य जस्तो भएको छ । दशदानमा सुनको सट्टा पैसा दान गर्न मिल्छ । धानको साटो पनि पैसा दान गर्दा हुन्छ । भूमि, गाई, तिल, कपडा, नुन, मह जस्ता तोकिएका जुन जुन वस्तु यजमानको घरमा उपलब्ध हुँदैनन्, ती सबैको सट्टा द्रव्य दान गर्दा हुने विकल्प हिन्दु कर्मकाण्डीले दिएका छन् । जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखे पनि, केही कुरा लेखे पनि, कार्टुन बनाए पनि, व्यंग्य गरे पनि, अभिनय गरे पनि, कुनै विषयवस्तु सेयर गरे पनि लाग्ने अनौठो कानुन भएको विद्युतीय कारोबार ऐन ।

पत्रकारहरू अर्जुन गिरी, राजु बस्नेत, सुमन अधिकारी, गणेश विक र गोपाल चन्दलाई पक्राउ गर्दा वा नवराज कुँवरलाई धम्की दिन सक्दा एकथरी मान्छे खुसी भएका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पक्राउ गर्दा पत्रकार पनि खुसी नै देखिएका थिए । प्रनेश गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा मिलन चाम्सको खुसीको सीमा छैन ।

तर, यो खुसीको जग विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ नै हो, जुन दफा कुनै पनि बेला जोसुकैका लागि सहजै आकर्षित हुन सक्छ र जसलाई पनि जेल पठाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको आजको युगमा असीमित दायरा प्राप्त गरे जस्तो गरी प्रयोग भएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रयोगमा सबै सचेत हुनैपर्छ । र, यो ऐनको अहिले प्रयोग भएको अवस्था र उदाहरण हेर्दा यो ऐनमाथि नै अन्याय भए जस्तो देखिन्छ ।
(लेखक अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष पनि हुन्)

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३२, २०७६ ०२:१६