विनाशकारी भूकम्पपछिका ६ वर्ष : तीन खर्ब ५७ अर्ब बजेट सकियो, सकिएन काम

A+ A A-

विस. २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएको धरहराको ६ वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार यसको उद्घाटन गरे । रानीपोखरीको निर्माण सम्‍पन्‍न भइसकेको छ ।

रानीपोखरीको निर्माण सम्पन्न र धरहराको उद्घाटन गरिएको कामलाई सरकारले मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

विनाशकारी भूकम्पबाट करिब नौ हजारको ज्यान जानुका साथै आठ लाख जनाको बास गुमेको थियो भने करिब सात खर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा जुट्ने अभियान सरकारले २०७२ सालबाटै अघि बढाएको थियो ।

पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य तत्कालीन अवस्थामा राखिएको थियो । त्यसैका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरियो ।

पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका काम सक्न भनेर गठन गरिएको प्राधिकरणमा पाँच पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिए । प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष सकिँदा पनि पुनर्निर्माणका काम सकिएका छैनन् ।

‘धेरै काम सकिएको छ । नसकिएको काम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएर प्राधिकरणले २०७८ पुसबाट हात निकाल्छ,’ प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले भने ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली यस समयमा भएको काम उपलब्धिमूलक भएको दाबी गर्छन् । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने । तर, अहिले पनि धेरै पूर्वाधारको काम सकिएको छैन ।

पाँच वर्षमा सकिने काम ६ वर्ष बित्दा कति भयो पूरा ?

अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कूल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म २२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लगेका छैनन् ।

क्षतिग्रस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । २८८ वटा पुनर्निर्माणको काम जारी छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कूल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । कूल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

प्राधिकरणमार्फत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । विभिन्न जिल्लामा ७६२ किमी सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५२५ मात्रै सकिएको छ ।

खर्च कति ?

६ वर्षको अवधिमा तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो ।

त्यसपछिको चार आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४९ अर्ब ६९ करोड, एक खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड, ८९ अर्ब ४३ करोड र ५२ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ ।

कति आयो दाताबाट ?

भूकम्पपछि तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको अनुमान गरेको थियो । उसले सात खर्ब हाराहारीको क्षति भएको प्रक्षेपण गरेको थियो । क्षति ५ खर्ब १३ अर्ब, गुमेको १ खर्ब ८७ अर्ब र पुरानै अवस्थामा लैजान ६ खर्ब ६६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

यति ठूलो रकम जुटाउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको सक्रियतामा भूकम्प गएको तीन महिनापछि नेपालमा ठूलो दाता सम्मेलन गरियो । त्यतिबेला चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दाताबाट सहयोग प्रतिबद्धता आएको थियो ।

हालसम्मको तथ्यांकमा ६७ अर्ब राहत, उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा दाताको रकम खर्च भएको देखिएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ ।

यसबाहेक वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । २ सय ४३ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ तर रकम भने आएको छैन । प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालनका लागि सम्झौता गरेका छन् भने ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ११, २०७८ २१:०३