आर्थिक अनुशासन तोड्दै बढ्यो रकमान्तर, ८ महिनामा बजेट बाहिरबाटै ९७ अर्ब खर्च

आर्थिक अनुशासन तोड्दै बढ्यो रकमान्तर, ८ महिनामा बजेट बाहिरबाटै ९७ अर्ब खर्च

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनामा सरकारले साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट बाहिरबाट गर्ने खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन तोड्दै मनलागी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । गत वर्ष कोरोना भाइरस महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने रकम बजेटमा विनियोजन नगरिएका कारण एक खर्ब बढी बजेट रकमान्‍तर गरिएको थियो ।

यो वर्ष भने साउनदेखि १५ चैतसम्म ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले संसद्को अर्थ समितिमा पेस गरेको विवरणमा छ । ठूलो रकमान्तर अन्तिम चौमासिकमा हुने गरे तापनि अन्तिम चौमासिक अगाडि नै सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको साढे ६ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिकमा ४० अर्ब रुपैयाँ रकम रकमान्तर भएको थियो । यस हिसाबले चालु वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पनि रकमान्तर बढे खर्च हुने बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गरी खर्च हुने देखिन्‍छ ।

बजेटमार्फत विभिन्‍न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर, प्रयाप्त ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकमा कम र कम खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा बजेट अपुग भएको शीर्षकमा बजेट खर्च नभएको रकम दिने गर्छ । यस्तो रकमलाई रकमान्तर भनिन्छ ।

विज्ञ तथा सासदहरूले समेत सरकारले नियतवस नै खर्च नहुने क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

रकमान्‍तर गरिएको रकम संसद्प्रति जवाफदेही नहुने भएका कारण पनि यस्तो कार्यलाई आर्थिक अनुशासन बाहिरबाट हुने खर्च भन्दै कम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाल बजेट बनाउँदा प्रयाप्त ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा बढी रकमान्तर हुने बताउँछन् । तर, सरकार परिवर्तन हुँदा वा मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि त्यसको असर रकमान्तरमा देखिने गर्छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन भएपछि आफ्ना अनुकूलका योजनामा रकम बढाउने गर्छन् ।

अर्थमन्त्रीले आफ्‍नो गृहजिल्ला रूपन्देहीमा समेत ठूलो रकम रकमान्तर गरेका छन् । उनले दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करिब तीन अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गत फागुनमा नै गरेका थिए ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ को प्रस्तावमा तमोर कोरिडोरको एउटा खण्डका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सहयोगका रूपमा समेत ठूलो रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू खर्चको मात्रा नबढेपछि विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सरेन्डर गर्न लगाएर खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्त गरिएको हो ।

कतिपय अवस्थामा रकमान्तर अनिवार्य हुने गरे पनि सरकारले कुन शीर्षकको बजेट कुन शीर्षकमा र किन लगिएको हो भन्ने विषयमा प्रत्येक महिना जानकारी गराउनु पर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसद्को अर्थ समितिले रकमान्तरको विवरण माग गर्दासमेत पूर्ण विवरण नदिएको समिति सदस्यहरूको गुनासो छ । 'यति रकम रकमान्तर भयो भनेर एकमुस्ट रूपमा जानकारी त गराइयो तर कुन शीर्षकको रकम कहाँ लगिएको हो भन्ने विषयमा जानकारी नै गराइएन यो समितिलाई पनि छल्ने काम भएको छ,' ती सदस्यले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७ २०:२२