आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ५० अर्बको

A+ A A-

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याउँदा पनि बजेट खर्च स्थिति कमजोर नै देखिएको अवस्थामा योजना आयोगले आगामी वर्ष पनि सानो आकारको बजेट ल्याउन भनेको हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने, चालू वर्षको बजेटमा धेरै ऋण उठाइएको अवस्थामा धेरै ऋण उठाउन स्वस्थकर नहुने भन्दै योजना आयोगले चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा ५ प्रतिशत मात्रै बढाएर सिलिङ पठाएको आयोग सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘अहिले धेरै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै छ, खर्च क्षमता पनि बढाउन सकिएको स्थिति छैन । चालू वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमा ५/६ प्रतिशत बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सिलिङ तोकिएको छ,’ योजना आयोगमा आबद्ध एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे ।

मध्यकालीन खर्च संरचना २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट २० खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको थियो भने २०७७/७८ देखि २०७९/८० ले १६ खर्ब ९७ अर्ब बजेटको अनुमान गरेको थियो । तर, बजेट खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा बजेटको सिलिङ ठूलो नबनाइएको हो ।

चालू आवमा अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा पनि बजेट घटाइएको थियो । नेपालको बजेट इतिहासमा आव २०५८/५९ र चालू आवको २०७७/७८ को बजेट अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको भन्दा घटाइएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । दोस्रो बजेट पहिलोको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । दोस्रो बजेट पनि १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको मात्रै खर्च भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सक्ने नदेखिएको भन्दै योजना आयोगले आकार धेरै नबढाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, योजना आयोग सिलिङको पालना भने कमै मात्रामा हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउने अवस्थामा भने योभन्दा धेरै ठूलो आकारको बजेट आउन सक्ने आकलन अर्थका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

अहिले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । बजेट मस्यौदा लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा सुमन दाहाल, रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल र धनीराम शर्मा रहेको कमिटी बनाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले १५ जेठमा आगामी वर्षको लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न साढे दुई महिनाको समय रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम तथा कर नीति सुधारको लागि सरोकारवालाहरूसँग सुझावसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २९, २०७७ २०:४५