नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्त‍रोन्‍नति, के आउँछ भिन्नता ?

A+ A A-

सन् २०१५ देखि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्न योग्य भएर पनि अतिकम् विकसित (एलडीसी) राष्ट्रकै सूचीमा रहेको नेपालको अब भने स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले स्तरोन्नतिका लागि 'ग्रिन सिंग्नल' दिएसँगै सीडीपीले सिफारिस गरेको हो । 'हामीले स्तरोन्नतिका लागि पार गर्नुपर्ने तीनमध्ये दुई सूचाकांक सन् २०१५ मा नै पूरा गरेका थियौँ, तर आयस्तर वृद्धि गरेर स्तरोन्‍नति हुने भनेर एलडीसीमा रहेको अवस्थामा सरकारले ग्रिन सिंग्नल दिएसँगै सिफारिसमा परेको देखिन्छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् शंकर शर्माले भने ।

सीडीपीले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाललाई ग्रेस अविधिसहित स्तरोन्नतिको सिफारिस गरिरएको उल्लेख छ ।

यसको अर्थ सन् २०२२ देखि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा रहेन छ । तर, उसले थपेको ग्रेस अवधिसम्म नेपालले एलडीपी मुलुककै सुविधा पाउने छ । सीडीपीले नेपालाई अहिले पाँच वर्षको ग्रेस अवधि दिएको छ । जसले नेपालले सन् २०२६ सम्म एलडीसीकै छुट पाउने छ ।

हरेक तीन/तीन वर्षमा सीडीपीले स्तरोन्नतिका विषयमा समीक्षा गर्ने गर्छ । यसअघि नेपाल सन् २०१५ र २०१८ मा स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिएको थियो । तर, दुवै पटक स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सरकारले पत्राचार गरेको थियो । जस कारणले रोकिएको थियो ।

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने 'थ्रेसहोल्ड' पार गर्न सकेको छैन ।स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नाै सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । यसले प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाल दुई सय डलरभन्दा बढीको 'ग्याप'मा रहेको देखाउछ ।

तर, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्नेमा ७२.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने आर्थिक जोखिम सूचाकांकमा ३२ अंक तल हुनुपर्नेमा नेपालले २५.४ अंकमा झारेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लेखेको पत्र

आयस्तर वा मानव सम्पत्ति सूचाकांक र आर्थिक जोखिम सूचाकांकमध्ये जुन पूरा गरे पनि स्तरोन्नतिको मौका पाइन्छ । आयस्तर नै वृद्धि गरेर स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको नेपालले अन्तत: आर्थिक जोखिम र मानवसम्पत्ति सूचाकांककै आधारमा स्तरोन्नति हुन थालेको हो ।

कुनै पनि मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्दा करिब तीन वर्षको समय दिइने गरेको छ । तर, अहिले भने असाधारण अवस्था रहेको भन्दै पाँच वर्षको समय थपिएको सीडीपीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थविद् शर्मा भने थप तीन वर्ष पनि समय थपिएर ८ वर्षसम्मको ग्रेस अवधि नेपालले पाउन सक्ने बताउँछन् ।

स्तरोन्नति भएपछि के गर्नुपर्छ

स्तरोन्नति ग्रेस अवधिमा नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता र आय स्रोतको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोका दिनमा पाएका छुटहरू नेपालले ग्रेस अवधि सकिएपछि पाउने छैन ।

अर्थविद् शर्मा यो समयमा नेपालले अधिक धेरै तयारी गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । अपग्रेड भएसँगै नेपालले पाउने गरेका शून्य भन्सार छुटलगायतका छुटहरू हट्ने छन् भने बजेट तथा गैरबजेटरी सहायतअन्तर्गत पाइने सहयता पनि कटौती हुने छ ।

नेपालले चाहेमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत ऋण सहयोग मात्रै पाउने छ । त्यसमा पनि अहिलेजस्तो सहुलियत दरको ऋण भने नेपालले पाउने छैन । अन्तर्राष्ट्रय संस्थामा आवद्ध भएको शुल्कहरू पनि नेपालले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ १८:४६