सरकार धानको मूल्य तोक्छ, निर्णय गराउँछ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन

A+ A A-

गत वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखाराज भट्टकै उपस्थितिमा लामो समयदेखि किसानले बेचेको उधारो उखुको मूल्य दिने सम्झौता गरियो । काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेपछि किसान सरकारका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गर्न त सफल भए तर सीमित किसानले बाहेक बक्यौता पाउन सकेका छैनन् ।

सहकारी र सरकार दुवैले धान खरिद नगरेको अवस्था किसान व्यापारीले जति मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

गत वर्ष नै धान आधा खरिद गरेपछि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो । तर, व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ७ सय रुपैयाँ कममा धान उठाए । कारण धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको निकालियो ।

किसानले उचित मूल्य नपाउनुको यही मुख्य कारण औँल्याउँदै यो वर्ष भने असारमै धानको समर्थन मूल्य तोकियो । धान रोप्नुपूर्व नै समर्थन मूल्य तोकिएकोमा किसानहरू उत्साहित त भए तर अन्तत: विगतका वर्षमा जस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ ।

सरकारले उठाउने धानले मात्रै बजार हस्तक्षेप नपुग्ने भन्दै सहकारीहरूलाई अनुदान रकमसहित धान खरिदको योजना सरकारले अघि सार्‍यो । तर, सहकारी र सरकार दुवैले धान खरिद नगरेको अवस्थामा किसान व्यापारीले भनेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

बढी मात्रामा धान उत्पादन हुने झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया र कैलालीका किसानले सरकारले तोकको मूल्यभन्दा ६ सय रुपैयाँ कम मूल्यमा धान बिक्री गरेका छन् । असारमा सरकारले ढुवानी भाडासमेत जोडेर मोटो धानको समर्थन मूल्य २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि किसानबाट व्यापारीले प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँमा मध्यम धान उठाएका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यका आधारमा पछि चामलका मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धानको मूल्यमा भने व्यापारीले मनपरी उठाएका छन् ।

बाराका किसान लेखनाथ तिवारीले सरकार र सहकारी दुवैले धान खरिद गर्न नआएकाले व्यापारीलाई बेचिएको बताए । 'बढी मूल्य पाइन्छ भन्दाभन्दै कममा बिक्री कहाँ गर्ने कुरा रहन्थ्यो र ? तर, न सरकार आउला भन्ने लाग्यो न सहकारी नै, त्यसैले कम मूल्यमै व्यापारीलाई धान बेचियो,' तिवारीले भने । यस्तै, गुनासो छ बाराका अर्का किसान जोगानन्द शाह र कैलालीका किसान गया चौधरीको पनि ।

अहिले सरकारका प्रतिनिधि बोरा र पैसा लिएर तराई झर्नुपर्ने बेलामा बढी धान किन्नुपर्छ कि भनेर सिंहदरबारमा नै बस्यो

कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय लिँदै जाँदा भविष्यमा थप संकट उत्पन्न हुने गनासो गर्छन् । 'मूल्य तोक्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयले भोलिका दिनमा थप मनपरी हुन्छ,' अधिकारीले भने, 'अहिले सरकारका प्रतिनिधि बोरा र पैसा लिएर तराई झर्नुपर्ने बेला बढी धान किन्नुपर्छ कि भनेर सिंहदरबारमा नै बस्यो ।'

सरकारकाे तर्फबाट धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म ६ हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गरेको छ । ६० हजार धान खरिदको योजना बनाएको कम्पनीले संस्थागत प्रक्रिया ढिला गरी सुर गरेर धान खरिद गर्दै आएको छ । किसान धान बेच्न हतारिएका कारण समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनाल बताउँछन् ।

किसान आफ्नो बाध्यताले र व्यापारीका झुटा प्रचारले कम मूल्यमा बेच्न बाध्य भए पनि सरकारले नियमन गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, सरकारले नियमन पनि नगर्ने र खरिद पनि गर्न नसक्ने भएपछि व्यापारीले जे भन्छन् त्यही गर्न बाध्य भएका छन् किसान ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २, २०७७ १५:४०