वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष

A+ A A-

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अख्तियारी दुरुपयोग र अनियमितता देखिएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले कारबाहीकाे सिफारिस गरेकाे छ । सरकारी निकाय तथा उपभोक्ता समितिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा अख्तियारी दुरुपयोग र अनियमितता भएको देखिएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैज्ञानिक कार्यान्वयनपछि हुने लाभ र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । लेखा समिति सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत ५ असारमा गठन गरिएको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै निमय विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न भनेको छ ।

करिब दुई महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने कार्यविधि, तत्कालीन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले २७ कात्तिक २०७१ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्य र पदाधिकारीको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाइ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रूख कटान गर्नका लागि कीर्ते कागजात भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ । ती पदाधिकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि समेत माग गरेको छ ।

समितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितिता भएको ९ भन्दै साझेदार वन उपभोक्ता समिति र २४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्नको लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्न माग गरेको छ ।

साझेदारी वनका पदाधिकारीमा भरतलाल साझेदारी वन उपभोक्ता समूह धनगढी, बाह्य वन साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, तिलद्यराकोट, मध्यबिन्दु, हल खोरिया, सबैया, रंगपुर, फूलजोरबाबा, जानकीनगर, लालबन्दी साझेदारी वन उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा जाल्पा, मुक्तकमैया, महिलाजागरण, ऐश्वर्य, बरगद सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, चेतना, चुरेमालिका, जनकल्याण, अमरावति, मातृभूमि, कर्णाली करिडोर, रानी जरुवा, लालीगुँरास, श्री कृष्ण, वैजनाथ, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमाथि पनि कारबाही माग गरिएकाे छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि नउठेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटि औँल्याएपछि कार्यक्रममा विषयमा अध्ययन गरिएको समिति सभापति भरत शाहले बताए ।

अध्ययनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका सबै वन उपभोक्ता समूहमा कटानको लागि कुनै पनि समूहले स्थानीय तहको स्वीकृत नलिइएको, वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, कीर्ते दस्ताखत गरी कागजात तयार गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले जानकारी गराए ।

कैलालीको भरतलाल साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र बाह्वन साझेदार वन उपभोक्ता समूहमा वनका कर्मचारी काठ व्यवसायी र कार्यसमितिका पदाधिकारी मिलेमतोमा वनको वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी काठ कटान गरी अनियमितता गरेको । साधारणसभा नगरी कार्य अवधि सकिएकाे कार्यसमितिले रूख कटान गरेको, वातावरणीय दृष्टिकोणले सम्वेदनशील कटान गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अहिले सबै किसिमका रूख कटानमा रोक लगाए तापनि विगतमा गरिएको कटानको प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै उपसिमित सदस्य आलेले तत्काल सरोकारवाल निकायको ध्यानाकर्षण गराउने पर्ने माग गरेका छन् । वैज्ञानिक वनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीको आधारमा लेखा समितिले अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनका नाममा बजार मूल्यसँग मेल खाने गरी काठको मूल्य निर्धारण नगरेको, अभिलेख नराखी काठ वितरण गरेको, वन क्षेत्र अतिक्रमितमुक्त गर्न प्रभावकारी कार्य नभएको, अन्य निकायलाई उपलब्ध वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगको अनुगमन नगरेको, राजस्व तथा रोयल्टी असुली नगरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा बढी समय लगाएको लगायतका समस्या देखाइएको थियो ।

वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्दा समुदायलाई २२ लाख ३८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र हस्तान्तरण भएकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि प्लट निर्धारण, पुनः वृक्षारोपण, काठ दाउरा निष्काशन, रोजगारी तथा आय सिर्जना हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ को बुँदा (२.२) अनुसार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विभागको उल्लेख गरेको छ ।

यो कार्यक्रम सुरु भएपछि वार्षिक १५ अर्बका दरले आय आर्जन हुने अनुमान गरिए पनि २०६९/७० देखि २०७४/७५ सम्म ६ वर्षको ७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै आर्जन भएको देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०७७ ००:३२