सरकारले संविधान मिच्दा हुने, हामीले किन मान्नुपर्ने भन्ने भावना जाग्‍न सक्छ

सरकारले संविधान मिच्दा हुने, हामीले किन मान्नुपर्ने भन्ने भावना जाग्‍न सक्छ

A+ A A-

पाँच वर्षअघि जारी भएकाे नेपालको संविधान २०७२ काे कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएकाे छ । संविधानले बाेकेकाे संघीय भावनाअनुसार सरकारले काम नगरेको समेत कांग्रेसको दाबी छ । संविधान जारी गरेको पाँच वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका विषयमा राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिको संविधान कार्यान्वयनको स्थितिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संसारभरको अभ्यास सुरुमा संविधान ड्राफ्ट बनाइरहँदा हामी काल्पनिक र अनुमानित अर्थात् भविष्यमा यस्तो हुन सक्छ भनेर लेख्छौँ । हामीले संविधानसँगसँगै संविधानको कार्यान्यनका लागि सुझाव समिति वा कार्यदल बनाएर बर्सेनि के-के समस्या आउँछ, अध्ययन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने र संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्ने भनिएको थियो । त्यो हामीले गर्न सकेनौँ । धेरै देशले नयाँ संविधान बनाउँदा यस्तै पदतिमा काम गर्ने प्रचलन छ । पाँच वर्षमा सकिँदा समग्र संविधानलाई व्यवहारमा उतार्दा कहाँ-कहाँ कठिनाइ भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्नको निम्ति आयोग वा कार्यदल प्रभावकारी हुने बनाउन जरुरी छ ।

किन आवश्‍यक पर्‍यो यस्तो कार्यदल ?

कार्यदल आवश्यकता पर्नाका मुख्यतः दुईवटा कारण देखिन्छन् । पहिलो संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा केही सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूको चित्त बुझेको थिएन त्यसबेलामा त्यो चित्त नबुझेका सांसदको कुरा अहिलेसम्म पनि निरन्तरता छ । यद्यपि, उनीहरूले संसदलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिएर यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, जुन कुरामा संविधान नै मान्दैनौँबाट संविधान संशोधनको मागमा आएका छन् भने त्यसलाई हामीले धैर्यता र सयमित भएर सुन्नुपर्छ ।

दोस्रो हामीले जे-जति कुराको प्रतिवद्धता गरेका छौँ त्यो पूरा गर्न सकेका छौँ त ? उदाहरणका लागि हामीले संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरू कति पालना गरेका छौँ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसदबाट पास गर्‍यौँ त ? त्यसका लागि नियमावली बनाएर तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर लेख्यौँ त ? आजसम्म पनि कैयौँ आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित हक हुन् तिनीहरू अहिलेसम्म लागू हुन सकेका छैनन् ।

हामीले के गर्ने हो, सोच्नुपर्‍यो । तेस्रो पुस्ताको हकअधिकार छ । जुन आर्थिक पक्षसँग जोडिएका छन् । हामीले शिक्षाको विषयमा स्कुलको शिक्षा पूरै निःशुल्क हुन्छ दलितलाई माथिल्लो शिक्षासम्म निःशुल्क दिन्छौँ भन्यौँ, स्वास्थ्य, आवसलगायतका कुरा स्वीकार गरेका छौँ । रोजगारको कुरालाई ग्यारेन्टी गरेका छौँ । के यी कुरा व्यवहाहरमा लागू भएत ? यी कुरा पूरा हुन सकेका छैनन् । व्यवहारमा लागू नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ हामीले हिजोभन्दा आज घटाउँदै लगेका छौँ कि हिजोभन्दा बढाउँदै गएका छौँ, त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लगेका छौँ कि घटाउँदै लगेका छौँ । यस्ता सवाल छन् जसलाई गम्भीरताको साथ छलफल गर्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन ठीक ढंगले भएन भने त्यसले मान्छेको मनमा असन्तुष्टि जन्मिन्छ । हामीले फर्किएर हेर्‍यौँ भने पनि हरेक पाँच वर्षदेखि १० वर्षको अवधिमा संविधान नै परिवर्तन गर्ने गरी आवाज उठेको छ । अब पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारणले हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनार्थ अहिलेसम्मको हाम्रो हिँडाइ कस्तो छ ?

यसलाई औसतभन्दा तल भन्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नागरिकताको कुरामा हाम्रो साझा धारणा के हो ? संविधानले भनेको कुरा हो कि, संविधानसभामा भएका छलफलका कुरा ? कि संविधानसभाभन्दा बाहिर जाने हो, प्रष्ट हुनुपर्‍यो । नागरिकता हरेक कुरामा ठोकिन्छ । जागिर खान, भत्ता लिन, पासपोर्ट लिन, कलेज भर्ना हुन, बैंकको खाता खोल्न जे गर्दा पनि नागरिकता नै चाहिन्छ । त्यो नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकले कति सास्ती खेप्नुपर्छ ? नागरिकता विधयेक यति ढिला गरेर पास हुन नसक्नु भनेको अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । दैनिकी चलाउनमा असर पर्ने केही कुरा भएको छ भने गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्‍यो ।

शिक्षामा हामी सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिन्छौँ भन्यौँ । १० कक्षासम्म निःशुल्क र ८ सम्मलाई अनिवार्य अनि निःशुल्क पनि भन्यौँ । तर न निःशुल्क छ, न अनिवार्य छ । यो परिस्थितिमा संविधानले भनेका कुरा हिजो गर्न सकेका छैनौँ भने भोलि कसरी गर्ने सोच आजदेखि नै बनाउनुपर्‍यो ।

संवैधानिक परिषद् राख्ने कि नराख्ने ? सरकार भन्छ, 'मैले नियुक्ति गर्न नसक्नुमा प्रतिपक्षको हात छ ।' प्रतिपक्ष भन्छ, 'सरकारले नियुक्ति नै गर्न चाहेको छैन ।' यो विवादमा पर्नुभन्दा कतिपय संवैधानिक परिषद् नभएका मुलुक पनि त छन् नि । उनीहरूबाट सिकेर संवैधानिक परिषद् चाहिँदैन भने चाहिँदैन भनेर संशोधन गर्दिनुपर्‍यो । सरकारले जो निर्वाचनबाट आउँछ, त्यसैले नियुक्ति गर्छ भनौँ न होइन, संवैधानिक परिषद् चाहिन्छ भने त्यो मर्मभावनाअनुसार अपोजिसनको लिडर साक्षी मात्र राख्न हुँदैन ।

तर, संवैधानिक परिषद् भनेको त राज्यको नियुक्ति हो । सरकारको नियुक्ति र राज्यको नियुक्ति बुझ्नुपर्छ । राज्यमा त न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका हुन्छ । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति गर्ने प्रावधान मिलाएका छौँ, त्यो ठाउँमा प्रतिपक्षले दुःख दियो भन्ने, त्यो त भन्न मिलेन नि । सरकारले संविधानलाई मान्दैन भने अरूले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । जसले संविधानको विरोध गरेका छौँ त्यसका लागि सहयोग गरिरहेजस्तो हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।

संविधानको मूलभूत कुरा त कार्यान्वयनमा आएकाे छ नि ?

यो संविधानका चारवटा मुख्य ध्येय छन् । गणतन्त्र, गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपतिसम्म पनि कानुनको अधीनमा रहन्छन् भन्ने हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । यो संविधानले बनाएको राष्ट्रपति हो भन्ने कुरा पहिला आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । राजाको बेलामा राज वंशाणुगत रूपमा आउँथे । तर, राष्ट्रपति त्यस्तो होइन, यत्ति कुरा बुझेर कानुनको सर्वोच्चता गणतन्त्रमा स्वीकार गरिएको हो । यदि, राष्ट्रपतिको संस्थाबाट कानुनको पालना भएन अथवा कानुन पालना गर्नु नपर्ने भनेर पञ्छाउन खोजियो भने त्यो गणतन्त्र मानिँदैन ।

लोकतन्त्र, लोकतन्त्रमा जवाफदेहीता बनाउने कसले ? जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय संसद् हो । आज संसदको बेहाल हेरौँ यत्रो समस्या छ । संसद् चलेको छैन । हामीले संसद् रोक्न हुँदैन भन्यौ तर रोकियो, हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ । सरकारको ध्यान संसद नहुँदा सञ्चो हुन्छ भन्ने छ भने यो सरकार मात्र होइन, संंविधान नै धरापमा पर्छ । संसदीय समितिमा सरकार उत्तरदायी हुन नचाहेका पर्याप्त उदाहरण छन् । उत्तरदायी नबन्नु भनेको संविधानप्रतिको खतरा हो ।

संसदीय समितिले वाइड बडीको रिपोर्ट दियो । प्रधानमन्त्रीले 'संसदीय समितिले गरेर हुन्छ, मैले अर्को न्यायिक समिति खडा गरेँ' भन्नुभयो जसले कहिल्यै काम गरेन । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन नमान्ने हो भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई त्यो पदमा बस्न मिल्दैन ।

उत्तरदायीपूर्ण शासन, अदालतले भनेको कुरा संसदले भनेको कुरा वा संवैधानिक निकायले भनेको कुरा मान्नुपर्‍यो । त्यो मानेको देखिएको छैन । यी सबै कुरा संविधानमा राख्नुपर्ने कारण सरकारलाई सीमितताको अवधारणा यो सब कुरा आएका हुन् ।

संघीयताको पक्ष, संविधानको अनुसूचीमा ५, ६, ७, ८ र ९ मा तीन तहका सरकारको अधिकार सूची राखेको छ । हामीले भन्यौँ ५ को व्यवस्था संघीय सरकारको राइट हो । ६ को व्यवस्था प्रदेशको । ७ मा दुवैको साझा अधिकारको कुरा छ । ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकार छ । ९ मा तीनै सरकारको साझा अधिकार सूची राखेको छ । तर, सरकारले अहिले जति पनि कानुन लिएर आएको छ । अधिकांश कानुनमा सबै कानुन केन्द्रिकृत मानसिकताबाट बनाइएको छ । यसरी संघीयता कसरी चल्छ ? संघीयताको दृष्टिकोण के हो ?

तल अधिकार पठाउने भन्ने कुरा विल्कुलै ध्यान पुगेको छैन । त्यस कारणले यी कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । संघीयता चाहिँदैन भने झिकौँ । तर, चाहिँदा संघीयता पनि राख्ने प्रदेश स्थानीय तहलाई अधिकार पनि नदिने ? संविधानले भनेका कुरा नटेर्ने । जे मन लाग्यो, त्यही गर्‍यो भने के हुन्छ ? यसमा संविधान प्रतिकूल कार्य गरेको ठहर्छ कि नाइँ ?

हाम्रा चार पिलरमध्येमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र संघीयता र समानुपातिक समावेशीता हो । एकै दिनमा समानुपातिक समावेशीताको सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्दैनौँ । तर, हामी हिजो जहाँभन्दा दलितको संख्या वा अन्य प्राथमिकता दिइएको समुदायको संख्या बढ्यो कि नाई ? हिजो आठको ठाउँमा अहिले १२ पुग्यो कि नाइँ । हामी कहाँ छौँ ? पाँच वर्षअघि कहाँ थियौँ, आज कहाँ छौँ, भन्ने हेर्नु परेन ?

विगतका संविधान असफल हुनुका कारण यिनै थिए कि अरू ?

जुन संविधान चलेको छ । जस्तो अमेरिकाको संविधान १७७८/७९ मा जारी भयो तर त्यसपछिको १० वर्षमा कतिवटा संविधान संशोधन भए, अन्दाजै गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधन भएर पनि पछि जारी भएको छैन । आवश्‍यकता भन्ने ठहर्‍याएर संशोधन गरे । भारतको संविधान आजसम्म १ सय २२ पटक संशोधन भयो । तर, सुरुका वर्षमा अत्यधिक भएको छ । जतिसुकै विद्वानले लेखेको भए पनि संविधान पूर्ण हुँदैन, अपूर्णतालाई भर्दै जाने हो ।

आवश्‍यकतालाई हेरर संशोधन गर्न सकिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ । सरकार ऊँटजस्तो भएर बस्न मिल्दैन सरकारसँग बहुमत छ । हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ । तर, सरकारले यो कुरामा बुद्धि पुर्‍याएन भनेदेखि २०४७ सालको संविधानजस्तो संविधान नै फेर्नपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ । हामी संविधान फेरेर थप अनिश्चिततातर्फ जानु हुँदैन । हामीले यही संविधानबाट काम निकाल्दै जानुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७ ०१:४७