पछिल्लो साढे दुई वर्ष : खतिवडा र तथ्यांक

A+ A A-

अन्ततः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट डा. युवराज खतिवडा बाहिरिने निश्‍चित भएको छ । राष्ट्रियसभाको मनोनीत कोटामा सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ठाउँ पाउने भएपछि खतिवडाको बहिर्गमन हुने देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी साथमा रहेका खतिवडा ग्रेस अवधिसमेत समाप्त गरेर बाहिरिने भएका हुन् ।

३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै शपथ लिएका २ मन्त्री यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिइसकेका छन् भने दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने क्रममा तत्कालीन एमालेबाट ईश्वर पोखरेल र युवराज खतिवडा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मातृका यादव र रामबहादुर थापा (बादल)लाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए ।

दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा शपथ लिएका मध्ये मातृका यादवले यसअघि नै कार्यकाल टुंग्याइसकेका छन् ।

२० फागुन २०७६ देखि २१ फागुन २०७६ सम्म १ दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडा २० भदौ २०७७ अघि नै बाहिरिने देखिएको छ ।

अधिक प्रेम देखाउँदादेखाउँदै पनि अन्तिम विकल्प चाल्न प्रधानमन्त्रीले नसकेपछि २० फागुनअघि नै खतिवडा अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोड्न बाध्य हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभामा विमला पौडेल वा रामनारायण बिडारीलाई राजीनामा गराएर उनलाई सदस्यमा नियुक्त गरे भने अन्तिम विकल्प हुन पनि सक्ने कतिपय नेताहरूको ठम्याइ छ । तर, यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।

साढे २ वर्षको यात्रामा के देखाए विज्ञता ?

सरकारमा गएको १ महिना अर्थात् १६ चैत २०७४ मा उनले सदनलाई त्यतिबेलाको आर्थिक अवस्था चित्रण गरेर प्रष्ट पारे । बढ्दो व्यापारघाटा, बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, निजीक्षेत्रमा नैराश्य, बजेटमा अनुशासन तोडिएको प्रसंग, विकासको काममा भएको ढिलासुस्तीलगायत ८४ बुँदे श्वेतपत्रमा उनले धेरै विषय उठाएका थिए ।

श्वेतपत्र जारी गरेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतको धरातल देखाएर अब त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका नेताहरूको तुलनामा उनीमाथिको विश्वास अलिक बढी पनि थियो । उनको प्रतिवद्धतालाई यथार्थ–केन्द्रित प्रतिवद्धताका रूपमा पनि हेरिएको थियो ।

१५ जेठ २०७५ मा उनले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पनि धेरैले यथार्थ–केन्द्रित भनिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र भने आलोचना खेपे ।

२ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका उनले त्यो समयमा देखिने गरी सुधारको प्रयास गरेर देखाउन चाहेका थिए ।

प्रत्येक महिना आफूले गरेका कामको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर गर्न पनि सुरु गरेका थिए । तर, उनले भनेअनुसारको काम देखिएन र प्रतिवद्धताअनुसार काम पनि गर्न सकेनन् । २० फागुन २०७६ मा फेरि मन्त्रीका लागि सिफारिसमा पेरपछि खतिवडा थप उत्साहित थिए । त्यसपछि उनलाई परिस्थितिले साथ दिएन ।

सुधारका प्रयास र काम

विशेषगरी खतिवडाले श्वेतपत्र तत्कालीन चित्रणभन्दा पनि आगामी काम छर्लङ देखियोस् भनेर जारी गरेको टिप्पणी नेकपाभित्रकै नेताबाट भएको थियो । तत्कालीन तथ्यांकमा पनि अनुकूलको डाटा प्रयोग गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले निकै आलोचना गरेको थियो ।

श्‍वेतपत्र जारी गरेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतको धरातल देखाएर अब त्यसलाई सुधार गरेरअघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले आफूले गर्न चाहेको सुधारको विषयमा निरन्तर साक्षात्‌कार गर्ने प्रयास पनि सुरु गरेका थिए । खर्च कटौतीका लागि सरकारले डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगसमेत गठन गरेर सक्रियता देखाउने प्रयास गरेको थियो । तर, उसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने खतिवडा र सरकार चुक्यो ।

परिणाम देखाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारलाई सहज प्रवेश मात्र होइन, अर्थमातहतका अन्य निकायबाट तथ्यांक दिन पनि रोक लगाउनेसम्मका काम पनि भए । महालेखा, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयमा 'वान डोर सिस्टम'बाट तथ्यांक दिने भन्दै तथ्यांक सार्वजनिक गर्न दिएनन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट दिने तथ्यांक 'मिसम्याच' गरिएको सरकारी अधिकारीहरूकै गुनासो रह्यो ।

साढे दुई वर्षमा सरकार र तथ्यांक

व्यापारघाटा

सरकाले अहिले निकै चर्चा गरेको प्रसंग हो, व्यापारघाटा न्यूनीकरण । वर्तमान सरकार आएसँगै व्यापारघाटा न्यूनीकरणको योजना पनि अघि सारिएको थिएन ।

पहिलो वर्ष अधिक व्यापारघाटा बेहोर्नुपर्‍यो । आयात मात्रै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा त्यसपछिको वर्ष भने पहिलो महिनादेखि निरन्तर आयात घटेको थियो । व्यापारघाटा रणनीतिअनुसारको आयात कमी नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले सोही नीति अवलम्बन गरेका कारण व्यापारघाटा कम भएको दाबी गरेको छ । तर, विदेशबाट आउने सामानको परिमाणमा यथार्थमा यस्तो देखिएको छैन ।

वृद्धिदरमा कमी आए पनि सरकाले नेगेटिभ सूची भनेका क्षेत्रको आयात बढ्दो छ । उत्पादन केन्द्रित आयातमा कमी छ । प्रतिशतका हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतसम्म व्यापारमा ह्रास आयो । जसको प्रभाव शोधनान्तरदेखि विदेशी सञ्चित तथा चालू खातामा देखियो । शोधनान्तर नाफामा देखियो ।

नेपालमा उत्पादन हुने सामानको आयात बढेको छ भने उत्पादन वृद्धिका लागि ल्याउनुपर्ने सामानको आयात घटेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा यो दिशा उल्टो देखिएको छ ।

विकास खर्च

गत आवमा विनियोजित बजेटको आधारमा खर्चलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च इतिहासकै कमी भयो । भलै सरकारको वैशाख र जेठको काममा सामान्य अवस्थाभन्दा निकै कम भुक्तानी भएको थियो । असारमा भने अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी भुक्तानी भयो । तर, भूकम्प नाकाबन्दीको समयमा समेत भएको खर्च गत आवमा भएन । सहज आर्थिक अवस्था रहेको आव २०७५/७६ मा पनि प्रतिशतका आधारमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम खर्च भयो ।

खतिवडाले पहिलो आवमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै खर्च गर्न सकेका थिए । जसमा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७५/७६ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै विकास खर्च भएको थियो ।

समयमा खर्च कुरै मात्र

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको ४५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विगत सात वर्षलाई हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिकमा भएको छ । विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।’

तर, गत आवमा पछिल्लो चौमासिकमा कोभिड-१९ का कारण अपेक्षित खर्च गर्न नपाएको दाबी गरिए पनि गत आवमा भएको खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिकमा ५० प्रतिशत खर्च भएको थियो । अर्थात् ८ महिनामा भएको खर्च बराबरको खर्च पछिल्लो ४ महिनामा भएको थियो ।

विनियोजित बजेटअनुसारको खर्च बढाउने उनको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । ७ वर्षको डाटा देखाएर औसत ७० प्रतिशत खर्च हुने उनले बताएकोमा उनका २ वटा बजेटमा कुल विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा खर्च भएको रकम ६० प्रतिशत मात्रै पुग्यो ।

राजस्व

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको ५४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘करको आधार र दायरा साँघुरो भएको छ । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशतसम्मको योगदान छ ।

करको आधार र दायराभन्दा कतिपय शीर्षकमा वृद्धि देखिएर २० प्रतिशतमाथि राजस्व वृद्धिदर कायम भए पनि चालू आवमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । करको दर बढाएर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका उनी यस विषयमा करिब फेलसरह नै भए । तर, करदाताको संख्या वृद्धि भने राम्रै देखियो उनको कार्यकालमा ।

राजस्व अंकका हिसाबले उनी दुवै बजेटमा निकै फितलो देखिए । ३० प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिको लक्ष्य उनले राखे पनि पूरा हुन सकेन ।

गत वर्ष राजस्व ४ प्रतिशतले कमी आए पनि आव २०७५/७६ मा पनि सरकारले अपेक्षाको हिसाबले २० प्रतिशत न्यून मात्रै राजस्व उठायो ।

आव २०७५/७६ मा ९ खर्ब ४५ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा ८ खर्ब ५०९ अर्ब रुपैयाँको मात्रै उठेको थियो । ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर अर्को आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य सरकारले लिएको थियो ।

तर, लक्ष्यको ७० प्रतिशत अर्थात् पछिल्लो ४ वर्षयताकै न्यून ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठ्यो । भलै, अन्य कोषमा रहेको रकम तानेरै पनि सरकारको जम्मा आय भने खतिवडाले वृद्धि देखाएका थिए ।

वैदेशिक सहायता

खतिवडाले वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदानको रूपमा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसके पनि ऋण भने बढाएका छन् । उनले पछिल्लो ३० महिनाको अवधिमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण बढाएका छन् । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगिसकेको छ ।

सरकारको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ फागुनअघिसम्म ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण थियो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लिँदा त्यसको प्रभाव भविष्यमा देखिने भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरसफाइका लागि समेत ऋण लिनु औचित्यविहीन भएको तर्क पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको छ ।

आर्थिक वृद्धि

सरकारको सफलता गाँसिएको अर्को प्रसंग प्रछिल्ला ३ वर्षको निरन्तरको आर्थिक वृद्धिदर हो । सुरुवात अर्थात् आव २०७३/०७४ को आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ थियो । वर्तमान सरकार आउनुपूर्व नै भूकम्पबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको आधार कम हुँदा ७.७४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुगेको थियो ।

त्यसपछिका २ आवमा क्रमशः ६.३ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । आव २०७५/०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ८ प्रतिशत नभए ७.९ प्रतिशत हुने भन्दै यसलाई अपेक्षाकृत नै मान्नुपर्ने बताएका थिए । अन्तत: ६.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

गत आवमा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा २.२८ को अपरिस्कृत अनुमान छ । सरकारले यो भने कोरोनाको प्रभाव मानेको छ ।

चालू आवमा पनि सरकारले ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, दातृ निकायले अधिकतम साढे २ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनेकोमा एक आवमा ५ अंकभन्दा माथि र २ आवमा ५ अंक तल रहने देखिएको छ ।

दातृ निकायका प्रतिवेदनले आगामी २ वर्षमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन समस्या हुने देखाएका छन् ।

निकै महत्वाकांक्षासहित सुरु गरिएको खतिवडाको कार्यालयमा तथ्यांकले भने गिज्यायो । भलै अन्तिम समयमा भएको कोरोना महामारी र सुस्त आर्थिक क्रियाकलाप बहाना भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ ०३:२५