४ खर्ब ८ अर्ब पुग्यो बेरुजू, २३ अर्ब बढी असुल गर्नुपर्ने

A+ A A-

सरकारको प्रकिया पूरा नगरी गरेको खर्च अर्थात् रुजु हुन नसकेको रकम ( बेरूजू) ४ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरूजू ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बेरूजू पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ समेत लेखा परीक्षण गर्दा थप ३१ अर्ब थपिए ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ५७औँ प्रतिवेदन बुझाएका छन् । विगतका वर्षहरूमा चैत मसान्तअगावै प्रतिवेदन बुझाउने गरेकोमा यो वर्ष करिब ३ महिना ढिला गरिएको छ । 'कोरोना महामारी र लकडानउनका कारण हाम्रो काम पनि प्रभावित भयो, जसका कारण केही ढिला प्रतिवेदन कुझाउनुपरेको हो,' शर्माले भने ।

यो वर्ष ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ असुल गरेको छ । गत वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ असु्ल गरेकोमा यो वर्ष असुली पनि घटेको हो । असुल गर्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।

यो वर्ष ५ हजार ६ सय १९ संस्थाको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको रकममा लेखा परीक्षण गरेकोमा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड रकममा बेरुजू देखिएको हो । लेखा परीक्षण गरिएको रकममा २ प्रतिशतमा बेरुजू देखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूका ३ हजार १ सय १० इकाइमा १७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको परीक्षण गरिएकोमा ४.०५ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब ६९ करोड बेरुजू देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी समिति र अन्य संस्थाहरूमा बेरुजू देखिएको छ । यस्ता ५ सय ७७ संस्थाको १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ परीक्षण गरिएकोमा १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूमा १ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा लेखा परीक्षण गरिएकोमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्बमा लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३८ अर्ब १२ करोड बेरुजू देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रकममा २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने रकम भने ६२ अर्ब १७ करोड देखिएको छ । यस्तो बेरुजू आवश्‍यक कागजपत्र अपुग भएको देखिएको हो । त्यस्तै, पेश्की बेरुजू ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।