६ महिनामा नभएको खर्च १० दिनमा सकियो

A+ A A-

मंगलबार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको छ । चालू आवका लागि विनियोजन गरेको रकमका आधारमा डेढ प्रतिशत र हालसम्म भएको खर्चको हिसाबमा साढे २ प्रतिशत खर्च मंगलबार मात्रै भएको हो । बुधबार सबैभन्दा धेरै भुक्तानी हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

'केही बाँकी रहेका चेक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानीमा चाप पर्छ,' महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, 'चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको भुक्तानी पनि बुधबार धेरै हुन्छ ।'

मंगलबार मात्रै सरकारले २४ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको भुक्तानी गरेको छ । चालू आवका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा, आव दोस्रो चैमासिक तथा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पटकपटक खर्चको अनुमान संशोधन गरेका थिए ।

आगामी आवको बजेट पेस गर्ने क्रममा खतिवडाले ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान संघीय संसदका दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा राखेका थिए । तर, १ दिनअगावै नै ७१.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्र कार्यालयले करिब ७५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यस हिसाबले बुधबार मात्रै करिब साढे ३ प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ ।

'जेठमा थप समस्या निम्तिने र स्रोतको चाप पर्ने हो कि भन्ने भएकाले कम खर्चको प्रक्षेपण थियो तर केही सुधार देखियो, खर्च बढ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने ।

६ महिनाको खर्च र १० दिनमै सकियो विकास खर्च

चालू आवको ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सरकारले ६३ अर्ब १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गरेको थियो । तर, पछिल्लो ९ दिनको अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च भएको छ । महालेखाका अधिकारीका अनुसार बुधबार करिब २० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तिम पटक ५६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको अनुमान गरेकोमा महालेखाले ५० प्रतिशत खर्च हुने गरी भुक्तानीको माग आएको बताएको छ । मंगलबारसम्म भने ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ लाख ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, ५० प्रतिशत भुक्तानी दायित्व आउँदा बुधबार २४ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत शीर्षकको खर्च मात्रै भुक्तानी हुनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पछिल्लो १० दिनको भुक्तानी ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुनेछ ।

२० असारसम्म सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने मंगलबारसम्मको भुक्तानी बढाएर १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार आयको अवस्थालाई हरेर पनि कतिपय भुक्तानीलाई पेन्डिङमा राखिएको थियो । तर, पछिल्लो साता स्रोत बढेसँगै पेन्डिङमा रहेका भुक्तानीहरू महालेखाले क्लियर गर्दै गएको छ ।

जेठकाे अन्तिम साता लकडाउन पूर्ण रूपले नखुलेसम्म कर तिर्नलाई ताकेता नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकारले भुक्तानीको प्रकिया बदलेको थियो । तर, असारमा सरकारले अपेक्षा गरेजस्तै राजस्व उठेपछि भुक्तानी सन्तुलन कायम भएको महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च गरेकोमा महालेखाले भनेजस्तै बुधबार भुक्तानी भएको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा १५ प्रतिशत न्यून खर्च हुनेछ ।

चालू खर्च अपेक्षाभन्दा बढी

गत चैतमा सरकारले चालू खर्चअन्तर्गतका कतिपय खर्च भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो । स्रोतको दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ जेठमा ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । तर, अनुमानको तुलनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढीको चालू खर्च हुने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म ७ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा चालू वर्षमा ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको अनुमानभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ न्यून र १५ जेठमा राखिएको लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँ बढी चालू खर्च हुने देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्च गतको वर्षको भुक्तानी गरिएको रकमको तुलनामा १५ प्रतिशत न्यून भए पनि चालू खर्च भने १४ प्रतिशत बढी देखिएको छ ।

गत आवमा ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च भएको थियो । चालू खर्चको लागि सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३१, २०७७ १०:४६