५७७ स्थानीय तहलाई रोयल्टी : विद्युत‍्मा तामाकोसी र पर्वतारोहणमा पासाङ ल्हामू अगाडि

५७७ स्थानीय तहलाई रोयल्टी : विद्युत‍्मा तामाकोसी र पर्वतारोहणमा पासाङ ल्हामू अगाडि

A+ A A-

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाएको सबै किसिमको रोयल्टी निकासा गरेको छ । रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा ५७७ मात्रै रहेको छ ।

यीमध्ये पनि अधिकांश स्थानीय तहले राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सीमित रोयल्टी मात्रै पाएको देखिएको छ । वितरण गरिएका रोयल्टीमध्ये खुम्बु पासाङ ल्हामू गाउँपालिका सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिमामा परेको छ । यो गाउँपालिकाले संरक्षित वन र पर्वातारोहण गरी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ तहका सरकारलाई ५ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ९ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी निकासा भएको छ । जसमा केन्द्रीय सरकारले २ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सकारले समान १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् । रोयल्टी वितरण १ आर्थिक वर्षपछि वितरण गर्ने गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी अहिले निकासा गरिसकेको जनाएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पर्वातारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारको हुन्छ । २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकाररलाई वितरण गर्ने गरिन्छ ।

स्थानीय सरकारतर्फ पनि पूर्ण प्रभावित र अन्यसहित विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ७७ स्थानीय तहले रोयल्टी पाएका छन् । १ सय ७६ वटा स्थानीय तहले भने रोयल्टी पाएका छैनन् ।

विद्युत‍्

गत वर्ष उठाएको जम्मा रोयल्टीमा विद्युत‍्को योगदान ५३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको रोयल्टी उठाइएकोमा विद्युत‍्को रोयल्टी मात्रै २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विद्युत‍्को रोयल्टी रहेको छ ।

यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले समान ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको रोयल्टी पाएका छन् भने केन्द्रले १ अर्ब ४९ करोड ७४ लाख रुपैयाँको अनुदान पाएको छ ।

विद्युत‍्को रोयल्टी भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित जनसंख्यालाई आधार मानेर दिइने गरिन्छ । जम्मा रोयल्टीमा विद्युत‍्को हिस्सा ५३ प्रतिशतमाथि रहे पनि विद्युत‍्को रोयल्टी पाउने स्थानीय तहको संख्या भने १ सय १ वटा मात्रै रहेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै तामाकोसी गाउँपालिकाले ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दा कालीगण्डकीले ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र आबुखैरेनीले ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी पाएका छन् ।

जम्मा विद्युत् रोयल्टीमा ४ स्थानीय तहको मात्रै २५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ ।

पर्वतारोहण

पर्वतारोहण रोयल्टीतर्फ कूल ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । केन्द्र सरकारको खातामा २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

पर्वतारोहण रोयल्टी पाउने स्थानीय तहको संख्या ७४ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी खुम्बु पासाङ ल्हामू गाउँपालिकाले ८ करोड २८ लाख रुपैयाँको रोयल्टी पाएको छ । स्थानीय तहमा गएको पर्वतारोहणको रोयल्टी यो गाउँपालिकाले मात्रै ६१ प्रतिशत रकम लगेको छ ।

स्थानीय तहमा पर्वतारोहण रोयल्टी भौगलिक स्थिति, आधारशिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित स्थानीय तह र जनसंख्यालाई आधार मानेर वितरण गरिन्छ ।

राष्ट्रिय वन

राष्ट्रिय वनबाट ८९ करोड ७४ लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समान २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ कैलालीका गोदावारी राष्ट्रिय वनतर्फ रोयल्टी लगेको छ । यो स्थानीय तहले ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँको रोयल्टी पाएको छ । यो स्थानीय तहले अन्य कुनै पनि किसिमका रोयल्टी पाएको छैन ।

स्थानीय तहमा वन अवस्थित स्थानीय तह, स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल, जनसंख्या. वनमा आश्रित जनसंख्या, वनको संरक्षणमा सहभागितलाई आधार मानेर दिइन्छ । राष्ट्रिय वनबाट रोयल्टी पाउने स्थानीय तह ५ सय ६ वटा रहेका छन् ।

संरक्षित क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्रमा जम्मा ६८ करोड २० लाख रुपैयाँको रोयल्टी उठेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १७ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।

संरक्षित वनमा सबैभन्दा बढी पाउने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङ ल्हामू गाउँपालिकाले ३ करोड २१ लाख रुपैयाको रोयल्टी पाएको छ भने सोलुदूधकुण्ड गाउँपालिले १ करोड ३ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र अवस्थित रहेको स्थान, क्षेत्रफल, जनसंख्या र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागितलाई आधार मानेर रोयल्टी रकम स्थानीय तहलाई वितरण गरिन्छ ।

खानी तथा खनिज

खानी खनिजको रोयल्टीको लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकास गरिएको छ । यो रोयल्टीमा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। धेरै उठाउनेमा प्रदेशतर्फ प्रदेश ५, ३ र १ रहेका छन् ।

स्थानीय तहतर्फ निस्दी, बंगलाचुली र कटारी रहेका छन् । भौगलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार मानेर यो रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।

अन्य रोयल्टी

स्थानीय र प्रदेशमा दूरसञ्चार रोयल्टी, पानीको रोयल्टीलगायतका अन्य रोयल्टीको पनि आवश्‍यकता महसुस गरिएकोमा मापदण्ड नभएको भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विवरण दिन सकेको छैन ।

मापदण्ड बनाएर अघि बढे पनि क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । वित्त आयोगले पाँच हजारभन्दा कमको रोयल्टी वितरण नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानूनी जटिला पैदा भएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेस भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २७, २०७७ १९:४८