३ महिनाको खर्च : प्रशासनिक खर्च ८५ प्रतिशत हुँदा विकासमा ११ प्रतिशत मात्र

A+ A A-

लकडाउनपछि राजस्वमा आएको चापका कारण सरकारको खर्चमा समस्या देखिएको छ । राजस्वमा चाप परेको र विकास निर्माणको रकममा अवरोध पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा चैतपछि दायित्व सिर्जना हुने १४ किसिमका खर्चमा रोक लगाएको छ । त्यसका बाबजुद पनि खर्चअनुसारको आम्दानी नभएपछि भुक्तानीमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

लकडाउनपछि सरकारले जम्मा ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा खर्च साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चालू वर्षमा भने जेठ महिनामा पनि खर्च अत्यन्तै न्यून छ । आव २०७३/७४ को जेठ मसान्तको १ दिन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने २०७४/७५ को जेठ मसान्तको अन्तिम दिन ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र २०७५/७६ मा साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ ।

तर चालू आवकाे जेठ महिनामा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । वैशाखबाट विकास निर्माणका कामलाई खुला गरेर केही काम गरे पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । पछिल्लो ३ महिनामध्ये १० चैतपछिका २० दिन पुँजीगत खर्च रोकिएको थियो । ११ चैतपछि ३० गतेसम्म जम्मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ चैतदेखि १० सम्मको अवधिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भई जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

वैशाख महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चैत, वैशाख र जेठ महिनामा गरी जम्मा २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ । चैत, वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ११ प्रतिशत मात्र छ । गतवर्ष वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ ।

तर, यसै समयमा चालू खर्च भने २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । लकडाउन सुरु भएको पहिलो महिना ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेकाेमा दोस्रो महिना अर्थात् वैशाख महिनामा ७६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ । जेठमा ९८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ । ३ महिनाको अवधिमा राजस्व भने १ खर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र उठेको छ, जसमा १७ अर्ब रुपैयाँ चैत १ देखि १० गतेकाे बीचमा र लकडाउनपछिका ८२ दिनमा ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि खर्चमा कटौती गरिरहेको बताए पनि अनिवार्य दायित्वका कारण चालू खर्चमा तात्त्विक भिन्नता आउन नसकेको जनाएको छ । पुँजीगत खर्च भने कतिपय काम भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको सरकारको स्वीकारोक्ति छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०७७ १५:२१